जारी हुआ BJP का घोषणापत्र…नाम दिया है संकल्प पत्र

BJP का घोषणापत्र मोदी की गारंटी

BJP का घोषणापत्र / संकल्प पत्र का शीर्षक ‘मोदी की गारंटी’ है और यह गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है| इस संकल्प पत्र में कुल 24 संकल्प व्यक्त किये गए है जिन्हें मोदी की गारंटी के तौर पर पूरा करने का वादा किया है|

क्या राजपूत नाराज है भाजपा से ?

Maharana pratap

भाजपा अब राजपूतों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है| उन्होंने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनावों में उत्तरप्रदेश से 21 राजपूत सांसद जीतकर आये फिर 2019 में उनकी संख्या 16 कर दी गयी और अबके बार मात्र 8 राजपूतों को लोकसभा के टिकट दिए गए है जो बहुत कम है

राजस्थान में तय लोकसभा का रण…

राजस्थान लोकसभा

राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें है जिनपर पिछले दो बार से भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है| वहीं काँग्रेस लगातार प्रयासरत है कि वो इस क्रम को तोड़े और भाजपा को तीसरी बार क्लीन स्वीप करने से रोके

दौसा लोकसभा सीट के समीकरण

दौसा लोकसभा सीट

दौसा लोकसभा सीट में तीन जिलों के आठ विधानसभा क्षेत्र आते है:
जयपुर के चाकसू और बस्सी
अलवर का थानागाजी
दौसा के पांचों विधानसभा क्ष्रेत्र ( बांदीकुई – दौसा – लालसोट – महवा और सिकराय )

दौसा लोकसभा सीट का रोचक इतिहास..

दौसा लोकसभा सीट

दौसा लोकसभा सीट हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित औऱ आकर्षण का केंद्र रही है| इसका प्रमुख कारण यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले दिग्गज राजनेता और यहाँ के जातीय समीकरण है| वैसे तो दौसा अधिकतर कांग्रेस का ही गढ़ रहा है

भ्रष्टाचार v/s लोकतंत्र की रक्षा

भ्रष्टाचार

शायद ये दुनिया मे पहला उदाहरण हो जहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और न केवल आरोप बल्कि उसे घेर कर जेल में अंदर भी डालने के प्रयासों में लगा हुआ है अन्यथा सामान्यतः होता ये है कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसे घेरने का प्रयास करता है

ED को सुप्रीम फटकार : जेल इज नॉट द रूल

suprim

आप बिना किसी ठोस वजह के किसी को जेल में नही रख सकते प्रेमप्रकाश पिछले 18 महीने से जेल है और उन पर ट्रायल भी अभी शुरू नही हुआ

Santiago Martin : एक सामान्य मजदूर से सबसे बड़ा राजनीतिक दानदाता

santiago martin

सबसे ज्यादा 1368 करोड़ का चंदा देने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड प्रथम स्थान पर रही है| यह वहीं कंपनी है जिस पर 2019 से CBI-ED और आयकर विभाग की टेड़ी दृष्टि बनी हुई थी|