Indian media attacks the soul of democracy

The track record of the Indian media in the last ten years has fallen very low in this matter. The media of India has left its old position and has done the work of ‘hand in hand’ with the government and by doing so it has weakened the soul of democracy.
In this article, we will discuss the reasons why the media is being accused of weakening the soul of democracy with evidence.

Real duty of media

Just as the three organs of the government remain engaged in their respective works, remain engaged in the work of prosperity of the country and welfare of the people,
in the same way the media should also realize its duty and remain firm on them. In a democratic country, the media is like a bridge between the government and the public of the country through which the government is able to know the public aspirations and the reactions of the public on its work. Similarly, the media is regularly popular among the public for providing the report card of the objectives of the government and the work done by it
The media should do both these tasks with utmost honesty and integrity; it should present an honest picture of the government to the public and also provide the government with correct information about the needs of the public. As long as the media works as a bridge between the government and the public in a correct and honest manner,
it is respected by both the public and the government. The impartiality and independence of the media not only keeps the government alert and on the right track, but it also gets equal respect from the public.

Status of Indian Media

As soon as the Modi government was formed at the centre in 2014, the media also surrendered before the government. After the surrender of the media, questions were replaced by praises of the government.
Now journalists consider it their duty to tell the public about the qualities of the government instead of exposing its flaws. The gap between news and ads has reduced. Instead of giving priority to the issues of the public, it has become a matter of pride to smile with the leaders/ministers of the government.
The government liked this changed form of media very much, so it also took a large part of the media in its lap through all means, which later came to be known as ‘Godi Media’. Journalists who were a little sharp towards the government were either removed from media or they perished on their own.
It was fine if the media sat in the lap of the government and reached there by singing praises of the government, but now the media had to show its loyalty towards the government, so it started attacking the people of the country and the opposition as well.

Media’s attack on the opposition

As soon as the 2014 election results came, the Congress did not get the desired seats that were necessary to form a leader of the opposition.
Instead of showing a big heart, the government moved the Parliament forward without the leader of the opposition and led the narrative of Congress-free India in the first term and opposition-free democracy later. Instead of presenting this pettiness of the government before the public, the media worked to give full air to both the narratives of Congress-free India and opposition-free democracy.
For this, the narrative of Congress being corrupt, anti-national and anti-religion was presented before the public. A party and a leader were directly proved to be useless. Congress’s biggest and most popular leader Rahul Gandhi was declared ‘Pappu.’ The coalition government of Maharashtra was compared to the Pakistan government. Mamta supporters were given a Muslim form.
The downfall of the governments with absolute majority in the states was called Chanakya-giri. The action of central investigation agencies against opposition leaders and sending them to jail was supported. In this way, the Indian media has greatly increased the initiative to make the country opposition-free.
The condition of the opposition has become such that it has started declining even in expressing its reasonable point among the public. The opposition has been filled with so much infamy and fear of infamy that no one is ready to stand in the opposition, almost all the big opposition leaders have moved towards the ruling party.

Media’s attack on the public

The media sided with the government and joined hands with the government to crush the opposition in order to defame it. Till then it was understandable but the limit could be crossed when the media started creating narratives against the people of the country.
The Indian media declared the movements of artists-writers-scholars and intellectuals as ‘tukde-tukde gang’, JNU as a den of traitors, farmers as Khalistani-terrorists, minorities as traitors and anyone who asked even a few questions to the government or started a movement anywhere as a traitor
The media supported the ruthless crushing of every voice of protest. Anti-democratic acts like running a derogatory narrative with freebies on the schemes that provided relief to the public and the ruling party winning even before the election results were out, were done by the Indian media.

Statements that kill democracy

During the elections in the country, the ruling party and the media were intoxicated with the 400-plus , in such a situation a big journalist says “These elections are just a formality” (meaning there is no need for elections),
a journalist says “Is this election for 2029 or is it a preparation for 2047” (meaning there is no challenge in these years either), another big journalist says “This time it is 400-plus, next time it will be 450-plus”
One questioner asked the government how to eat mangoes, someone asked about the energy tonic, someone asked about the wallet in the pocket, someone did not ask a counter question even after being told about the avatar. Someone congratulated the 400-plus vote before the election results,
someone used insulting words against the opposition leaders. All these things clearly show that the Indian media had gone astray. Now it is expected that it will come to its senses and wake up from its sleep and come down from the lap of the government.

लोकतंत्र की आत्मा पर वार करता भारतीय मीडिया

किसी भी लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है| एक लोकतांत्रिक देश में जो महत्व वहां की सरकार(कार्यपालिका),संसद(व्यवस्थापिका) औऱ न्याय व्यवस्था(न्यायपालिका) का है ठीक-ठीक उतना ही महत्व स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया का भी है|
भारतीय मीडिया का पिछले दस साल का ट्रैक रेकॉर्ड इस मामले में बहुत नीचे गिर चुका है| भारत की मीडिया ने अपने सम्मानजनक स्थान को छोड़कर सरकार के साथ घुलमिलकर उसके साथ कदमताल करना चुना हुआ है और ऐसा करके उसने लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करने का काम किया है| मीडिया पर लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करने का आरोप क्यों लग रहा है उन कारणों पर इस लेख में साक्ष्यों के साथ चर्चा करेंगे|

मीडिया का वास्तविक दायित्व

जिस प्रकार से सरकार के तीनों अंग अपने-अपने कामों में लगे रहकर देश की समृद्धि और लोगों के कल्याण के काम में लगे रहते है उसी प्रकार मीडिया को भी अपने कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए और उन पर अडिग बने रहना चाहिए| एक लोकतांत्रिक देश में मीडिया देश की सरकार और जनता के मध्य पुल की तरह है जिसके माध्यम से सरकार जन आकांक्षाओं और अपने काम पर जनता की प्रतिक्रियायों को जान पाती है|
इसी प्रकार मीडिया सरकार के उद्देश्यों और उसके द्वारा किये गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच नियमित रूप से रखती है| मीडिया को चाहिए कि वो ये दोनों ही काम बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें, वह जनता के सामने सरकार की ईमानदार तस्वीर पेश करें औऱ सरकार को भी जनता की आवश्यकताओं के बारे में सही जानकारी उपलब्ध करवाए|
जब तक मीडिया एक पुल की तरह सरकार और जनता के मध्य सेतु का काम ठीक और ईमानदार तरीके से करते रहती है तब तक उसे जनता और सरकार दोनों सम्मान की दृष्टि से देखते है| मीडिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता न केवल सरकार को सावधान और सही दिशा में बनाये रखती है बल्कि उसे जनता का सम्मान भी बराबर मिलता रहता है|

भारतीय मीडिया की स्थिति

2014 में ज्यों ही केंद्र में मोदी सरकार का गठन हुआ उसी के साथ ही मीडिया ने भी सरकार के सामने आत्मसमर्पण करना शुरु कर दिया| मीडिया के आत्मसमर्पण के बाद अब सवालों की जगह सरकार के गुणगान ने ले ली| अब पत्रकार सरकार की खामियां ढूंढने की बजाय जनता को उसकी खासियत बताने को अपना कर्तव्य मानने लगे| खबरों और विज्ञापनों का अंतर कम होता चला गया|
जनता के मुद्दों को प्राथमिकता की बजाय सरकार के नेता/मंत्रियों के साथ सेल्फी लेने को गौरव का विषय बना दिया गया| सरकार को मीडिया का ये बदला हुआ स्वरूप खूब भाया तो उसने भी साम-दाम-दंड-भेद से मीडिया के एक बड़े हिस्से को अपनी गोद में बिठा लिया जिसे बाद में ‘गोदी मीडिया’ का नाम मिला| सरकार के प्रति थोड़े तीखे रहे पत्रकारों को या तो मीडिया संस्थानों से निकाल दिया गया या वे स्वयं ही छोड़कर चले गए|
मीडिया सरकार के गोद में जाकर बैठ गया औऱ सरकार की शान में कशीदें पढ़ने लगा वहाँ तक तो ठीक था किंतु अब मीडिया को सरकार के प्रति अपनी वफादारी दिखानी थी तो उसने देश की जनता और विपक्ष पर भी वार करना शुरू कर दिया|

मीडिया का विपक्ष पर वार

जैसे ही 2014 के चुनाव परिणाम आये तो काँग्रेस को उतनी सीटें नही मिली जितनी एक विपक्ष के नेता बनने के लिए जरूरी थी| सरकार ने बड़ा दिल दिखाने की बजाय संसद को बिना विपक्ष के नेता के चलाया औऱ पहले कार्यकाल में काँग्रेस मुक्त भारत और बाद में विपक्ष मुक्त लोकतंत्र का नैरेटिव चलाया|
सरकार के इस छुटपन को मीडिया ने जनता के सामने रखने की बजाय चाहे काँग्रेसमुक्त भारत का नैरेटिव हो या विपक्षमुक्त लोकतंत्र का,इन दोनों को ही खूब हवा देने का काम किया|
इसके लिए काँग्रेस को भ्रष्ट, देशविरोधी, औऱ धर्मविरोधी होने का नैरेटिव जनता के सामने पेश किया| एक पार्टी औऱ नेता को छोड़कर सबको नालायक़ सिद्ध कर दिया गया| काँग्रेस के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिया गया| महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से की गई|ममता बनर्जी को मुस्लिम बनाकर पेश किया गया|
राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारों को गिराने को चाणक्य-गिरी का नाम दिया गया| विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही और उन्हें जेल में डालने का समर्थन किया गया| इस प्रकार से भारतीय मीडिया ने देश को विपक्ष-मुक्त बनाने की पहल में खूब बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया|
विपक्ष की ये हालत हो गयी कि जनता के बीच वो अपनी वाजिब बात रखने में भी हिचकिचाने लगा| विपक्ष को इतना बदनाम और कुचलने के भय से भर दिया गया कि कोई विपक्ष में खड़े होने को तैयार नही बचा,लगभग सभी बड़े विपक्षी नेता पाला बदलकर सत्तापक्ष की ओर जाकर खड़े हो गए|
The Role of Media in Democracy Indian media attacks the soul of democracy

मीडिया का जनता पर वार

मीडिया ने सरकार की तरफदारी की और विपक्ष को बदनाम कर उसे कुचलने में सरकार के साथ कदमताल की वहाँ तक तो बात समझ में आती थी किन्तु हद तो तब हो गयी जब मीडिया देश की जनता के खिलाफ भी नैरेटिव गढ़ने लगा|
कलाकारों-लेखक-विद्ववानों और बुद्धिजीवियों के आंदोलन को टुकड़े-टुकड़े गैंग, JNU को गद्दारों का अड्डा, किसानों को खालिस्तानी-आतंकवादी, अल्पसंख्यकों को गद्दार और जो भी कोई सरकार से दो कड़े प्रश्न पूछ लें या कहीं कोई आंदोलन कर दे तो उसे देशद्रोही घोषित करने का काम भारतीय मीडिया ने किया| हर विरोध की आवाज को बेरहमी से कुचलने का समर्थन मीडिया द्वारा किया गया|
जनता को राहत दी जाने वाली योजनाओं को फ्रीबीज कहकर अपमानजनक नैरेटिव चलाने का प्रयास और चुनावों के रिजल्ट से पुर्व ही सत्ता पक्ष को जीतता हुआ दिखाना जैसे लोकतंत्र विरोधी काम भारतीय मीडिया द्वारा किये गए|

लोकतंत्र की हत्या करने वाले बयान

देश में चुनावों के दौरान सत्ता पक्ष और मीडिया एक स्वर में 400 पार के नशे में मदहोश था ऐसे में एक बड़ी पत्रकार कहती है “ये चुनाव महज एक औपचारिकता है”(मतलब चुनावों की भी कोई जरूरत नहीं),
एक पत्रकार कहता है “ये चुनाव 2029 का या ये 2047 की तैयारी है”(मतलब आगे इन सालों में भी कोई चुनौती नहीं है),एक और बड़ा पत्रकार कहता है “अबकी बार चार सौ पार है अगली बार साढ़े चार सौ पार होगा”
किसी प्रश्न पूछने वाले ने सरकार से आम खाने का तरीका पूछा तो किसी ने ऊर्जा का टॉनिक, किसी ने जेब में पर्स की बात पूछी तो किसी ने अवतार बताये जाने पर भी काउंटर प्रश्न नही किया| किसी ने चुनाव परिणामों से पूर्व ही चार सौ पार की बधाई दे दी तो किसी मे विपक्षी नेताओं को अपमानित करने वाले शब्दों से नवाजा|
इन सब बातों से साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय मीडिया पथभ्रष्ट हो चुका था| अब उम्मीद की जाती है कि उसे सद्बुद्धि आएगी और वो नींद से जागकर सरकार की गोद से नीचे उतरेगा|

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